संसद भङ्ग गर्ने केपीको कदम कति उचित ?

सुरुमै एक दर्दनाक प्रसङ्गबाट आलेख अघि बढाउन चाहेँ । तत्कालिन माओवादीको कथित ‘जनयुद्ध’ (जो धनयुद्ध र भ्रमयुद्ध थियो भन्ने पङ्क्तिकार ठान्दछ) का कारण स्वदेशमा बस्नै नसक्ने परिस्थिति निम्तिएपछि तत्कालीन एमाले पार्टीबाट गाविस अध्यक्ष निर्वाचित मेरा एक मित्र नेपाल छाडी युरोप प्रवेश गर्नुभयो । ‘गाउँका जनताबीच अत्यधिक लोकप्रिय, राजनीति जनताबीच जनताकै लागि गरिने समर्पण हो भन्ने सुस्पष्ट विचार र जनताबीच एक उदाउँदो एमाले युवा नेतृत्व’ हुनु नै उहाँले देश छोड्न विवश बन्नुको कारण थियो ।

जहिलेदेखि उहाँको युरोप आगमन भयो उहासँग दुःखकै कुरा गरेर रात बित्थ्यो । ती मित्रले मलाई बताउनुभएको पीडाका भलहरू सुन्दा व्यक्ति-हत्याको नाममा राजनीति गरेकाहरूलाई कुनै समय नेपाल फर्किएर कानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्छ र अमानवीय व्यक्ति-हत्याका विरुद्ध बोल्न छोड्नुहुन्न भन्ने भावना बलियो बनेको थियो, जो आज पनि कायमै छ । एमालेका जुझारु कार्यकर्ता रहेका मित्रले आफ्नो खुट्टाका नली देखाउँदै बताएको कहालीलाग्दो घटना विवरणले कयौँ रात राम्रोसँग सुत्न नसकेको तथा आज वर्षौं बित्दा पनि ती कहालीलाग्दा ज्यादती सम्झेर मन सिरिङ्ग हुन्छ । माओवादीको धम्की थियो- जननिर्वाचित गाविस अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गर ! मेरा मित्रको दृढताचाहिँ गतल गर्नेलाई पो माओवादीले कारवाही गर्छन्, मलाई किन गर्ने ? भन्ने थियो । तर, माओवादीलाई उहाँको अडान चित्त बुझेन । मित्रले राजीनामा नदिएपछि एक दिन उहाँ आफै अपरहणमा पर्नुभयो । अपहरण गरेर लगिसकेपछि उहाँलाई थाहा भयो कि भारतीय सेनाबाट पेन्सनमा निस्किएका मामालाई पनि माओवादीले अपरहण गरेर लगेछन् । ती मित्रलाई राजनीतिक रूपमा गलाउनका लागि उहाँका मामाको अपहरण गरिएको रहेछ । गाविस अध्यक्षसमेत रहेका मेरा मित्रलाई लगेको केही घण्टापछि मामाको अगाडि हात-खुट्टा बाँधेर खेतमा लडाएछन् । केही बेरको ‘केरकार’पछि करिव १५० किलो भन्दा बढिको काठको मुढा चार जनाले बोकेर ल्याई रोलरले सडक पिच गरे जसरी पैतालादेखि ढाडसम्म गुडाउन सुरु रहेछन् । त्यत्रो ओजनको मुढा खुट्टामा गुड्दा उहाँ बेहोस हुनुभएछ । त्यसरी बेहोस भएपछि होसमा नआएसम्म कुर्ने अनि होस आएलगत्तै फेरि सोही प्रक्रिया दोहो¥याँदा रहेछन् । आफ्ना भान्जाले अनाहकमा भोग्नुपरेको उक्त अमानवीय एवम् पीडादायी चित्कार आफै साक्षी बनेर हेर्नुपरेपछि भारतीय सेनाका पूर्वसैनिक मामालाई सहिनसक्नु भई प्रतिकार गर्न खोजेछन् । ‘प्रतिकार गर्छस् ?’ भन्दै सयौँ पटक संवेदनशील अङ्गमा हानिसकेर सिथिल बनाएपछि उनलाई कन्चटमा गोली ठोकेर माओवादीले ठाउँको ठाउँ मारेछन् । मामाको त्यो विभत्स मृत्युको साक्षी बन्नुपरेछ मेरा मेरा मित्रले । उहाँ आज पनि भन्नुहुन्छ– मेरा निर्दोष मामालाई मारेको बदलास्वरुपको सजाय कुनै समय प्रचण्डहरूले पाउने नै छन् । उक्त दिन ‘अब यो मरिसक्यो’ भनेर छोडेका रहेछन् मेरा मित्रलाई माओवादी आततायीहरूले । पछि गाउँलेहरूले खोज्दै जाँदा उहाँलाई भेटेपछि कुश्मा, पोखरा हुँदै काठमाडौं लगेर बचाउन सफल भएछन् । उहाँको खुट्टा टुक्रा–टुक्रा हुने गरी थिल्थिलिएको थियो । घाउ त सुकिसक्यो तर गल्तिबिना ममाथि गरिएको अत्याचार अझै ताजा नै छ भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँ हरेक भेटमा अझै पनि ।

आज देश बदलियो, समय बदलियो र जसको कारण उहाँ देश छोड्न बाध्य हुनुभयो, जसले उहाँमाथि अत्याचार गरे, ती आज टिलिक्क टल्किने महँगा वातानुकुलित गाडीमा टाइ–सुटमा सजिएर काठमाडौंका सडकमा घुइँकिरहेका छन् भने कुनैबेला आफ्नो आदर्शपात्र रहेका माधवकुमार नेपालहरू तत्कालीन माओवादी आततायीहरूसँग मिलेर देशमा अधिनायकवाद ल्याउन खोज्दै छन् !

यो त भयो एक एमाले कार्यकर्ताले गाविस अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिन नमानेको कारण माओवादीबाट गरिएको ज्यादति । मेरा मित्र उक्त भयावह घटनापछि गाउँको झिटी–सम्पत्ति छोडेर राजधानीमा शरणार्थी बन्न पुग्नुभयो भने समयक्रमसँगै अब मुलुकभित्र पनि सुरक्षा छैन भन्ने बुझाइ भएपछि विदेश लाग्नुभयो । कारण थियो– ‘राजनीति जनताका लागि र जनताकै लागि गरिनुपर्छ’ भन्ने उहाँको मान्यता ।

यो भयो एक एमाले कार्यकर्तामाथि माओवादीले गरेको अमानवीय व्यवहारको एउटा नमूना–सन्दर्भ । यस्ता लाखौँ सन्दर्भ आज पनि एमाले तथा नेपाली काङ्ग्रेस कार्यकर्ताबाट सुन्न सकिन्छ ।

हिजोका यस्ता क्रुर सन्दर्भ छोडेर यतिबेला पङ्क्तिकार विषयलाई वर्तमान परिवेशसँग जोडिन चाहन्छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा केही कुरा कोर्दा तथा सामाजिक सञ्जालमा भएका बहसमा भाग लिँदा पङ्क्तिकारलाई ‘एमाले’ ठान्ने या एमालेको कार्यकर्ता नै भन्नेहरू पनि छन् । तर मलाई कसले कसरी बुझ्छन् भन्नेमा चासो छैन, त्यो विषय मैले सम्बन्धितहरूलाई नै छोडिदिएँ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद विघटनको प्रस्ताव लगेसँगै, राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गरेको समयदेखि नेपालका मेडिया तथा सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको कदमको मिश्रित प्रतिक्रिया आए पनि नेपाली मेडियाचाहिँ प्रधानमन्त्रीको विरोधमा प्रस्ट उत्रिएको देखिएको छ । प्रथमतः यहाँ प्रश्न उठ्ने ठाउँ समग्र नेपाली पत्रकारिताको चरित्रमै आउँछ । पङ्क्तिकारको जोड भनेको पत्रिकारिता गर्ने हो भने सन्तुलित पत्रकारिता गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । यहाँ अचम्म लाग्ने के देखियो भने केही मूलधारका मेडियाहरू संविधानको ब्याख्या आफै गरिरहेका छन् । उनीहरूको ठोकाइ छ कि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको सदर असंवैधानिक छ । उहाँहरूले यति पनि ख्याल गरेको देखिँदैन कि संविधानको व्याख्या गर्न अदालत छ, विशेष संवैधानिक इजलासबाट यसको निरुपण हुन्छ !

यहाँ लेख्नैपर्ने के छ भने जब समाजको ऐना नै मैलो छ भने समाजले देख्छ के ? सरकार तथा उसका काम-कार्यशैलीका विषयहरू जनतासम्म लैजाने पुल नै दूराशयी छ भने आमजनताले सत्य तथा निश्पक्ष सूचना कसरी प्राप्त गर्ने ? यो एक नमुना मात्र हो । हर नेपालीले आत्मसात गरौँ– २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा गलत राजनीति कुन क्षेत्रमा मात्र भित्रिएन ? राजनीति कर्मचारीमा भित्रियो, पत्रकारितामा भित्रियो, प्रहरीमा भित्रियो, अदालतमा भित्रियो, जहाँ–जहाँ खोज्नुहुन्छ त्यहीँ–त्यहीँ भित्रिएको छ । राजनीतिको शिकार भएका हरेक अङ्ग आज देशभर देखिन्छन्, ती सबैको चाहना भनेको देश भाडमा जाओस् तर आफू र आफ्नो परिवारचाहिँ जसरी पनि बनोस् !

आज समाजसेवाबाट ब्यापार बनेको छ राजनीति । एक नगरपालिकाको वडाअध्यक्ष बन्न मात्र चालिसौँ लाख खर्च गर्नुपर्ने निर्वाचन पद्दति विकशित बनेको छ । यस हिसाबमा मेयर तथा सांसद हुन कति खर्च लाग्छ कल्पना गर्न सकिन्छ । अब त राम्रो हुन्छ भन्ने कुनै छाँटकाँट छैन, व्यक्तिगत रूपमा कसैले केही गरेर केही कमाए होलान्, तर एक दूरदराजमा बसोबास गर्ने आमनेपालीलाई यसले केही असर गरेको छैन । खास परिवर्तन जसलाई आवश्यक थियो ती जनताले परिवर्तन के हुन्छ देख्नु त कता हो सुँघ्नसमेत पाएका छैनन् । खैर यी विषयलाई पनि यतै बिट मारौँ । लेख्न थाल्यो भने लेख हैन किताब बन्न सक्छ ।

पङ्क्तिकारको दृष्टिकोणमा प्रधानमन्त्री ओली ठिक हुन् भन्ने होइन, ओलीले हिजो जनतालाई विविध सपना देखाए, दुई तिहाई नजिकको बहुमत भएको सरकारको प्रधानमन्त्रीले भनेको कसो नहोला भनी जनताले आंशिक विश्वास पनि गरे तर समय बित्दै जाँदा प्रचण्ड–माधव गुटको प्रतिरोध गर्दा गर्दै आज आएर ती सपनाहरू पूरा गर्न नसकी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नु भनेको अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा जनतामाथिको एक प्रकारको धोका नै हो । यसमा पङ्क्तिकार प्रस्ट छ ।

हामीले ०६२/६३ पछाडिको अवस्थालाई फर्केर हेऱ्यौँ भने केपी ओली हिँडेको बाटो परिवर्तन भएको देखिन्न । तत्कालिन अवस्थामा माओवादीले सबैतिर हस्तक्षेप गर्न खोज्दा, देश, राज्य प्रणाली, जनता तथा आफ्ना कार्यकर्ताको पक्षमा खुट्टा नकमाई यिनै केपी ओली उभिएका देखिए । एउटा समय यस्तो थियो कि तत्कालिन माओवादीले ‘ब्रेन वास’ गरेका स्वदेशमा सँगै समुदायमा बसोबास गर्ने हाम्रै जानजाति दाजुभाइहरूले बाहुनक्षत्रीको रगत नै चुस्नुपर्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । त्यति मात्र नभएर प्रचण्ड–बाबुरामहरूले देशलाई जातीय तवरले टुक्रा-टुक्रा बनाउने प्रयत्न गर्दा एक्लै प्रतिरोध गर्ने पनि केपी नै थिए ।

यदि तत्कालिन एमाले नेता ओलीले त्यो बेला खुट्टा कमाएका थिए भने माधवकुमार नेपालहरूको कि त आज अस्तित्व लोप भइसकेको हुने थियो कि त यी गुलाम भइसकेका हुने थिए । त्यसमाथि सम्भवतः आज देशमा जातीय युद्ध सुरु भएर कयौँ नेपाली दाजुभाइ एकआपसमा लडी हताहत भइसकेका हुने थिए । केपी ओलीकै अडानका कारण यी सब हुन पाएनन् । धर्म परिवर्तन त मिसनकै रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । यस्तोमा माधवकुमारहरू होलीवाइन वालाहरूलाई बोलाएर आफै बिदेशी धर्मको प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । यो विषयलाई रोक्न नसके पनि भेष, भाषा, यहाँसम्म कि नेपालको नामसमेत परिवर्तन गर्ने कोशिसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै रोक्ने काम गरे । यस्ता कयौँ विषय छन् जो प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय नेपाल आमाको रक्षाको लागि दृढतावूर्वक उभिएर प्रतिरक्षा गरे । हो, यसैको कारण म एक नेपाली नागरिक आफ्नो व्यक्तिगत विचारलाई थाती राख्दै यतिबेला प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएँ । केपी ओली दुधले नुहाएसरहका व्यक्ति भएको कारण नभइ वर्तमान अवस्थामामा केपी ओली जत्तिका नेता नेपालमा कोही नभएको कारण नै हो ।

प्रजातन्त्रको हिमायती भनिने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले कुनै समय प्रचण्डपुत्रीलाई चितवन भरतपुरमा मेयर बनाउनका लागि मत दिन उर्दी जारी गऱ्यो भने त्यही जिल्लामा एक यात्रुबाहक बसलाई बम हानेर दर्जनौँ निर्दोष जनतालाई जिउँदै जलाएको उसले बिर्सियो । आज प्रजातन्त्रको हिमायती त्यही काङ्ग्रेस देशविखण्डनका नाइके बाबुरामहरूसँग मिलेर सडक तताउने कुरा गर्दै छ भने होली वाइनको छिट्टा परेर सुद्ध भयौा भनी ठान्ने कतिपय ‘एमाले’समर्थितहरू पनि आफ्नै नेताको पुत्ला जलाउन ब्यस्त छन् । पुत्ला जलाउनु ठिक या बेठिकमा नगई भन्नुपर्द खास पुत्ला जलाउनु नै थियो भने आज प्रधानमन्त्री ओलीको नभएर माधवकुमार नेपालको जलाउनु पर्ने होइन पूर्वएमाले पङ्क्तिले ? माओवादीले दिएको पीडा यसरी चटक्कै बिर्सिने बेला भइसकेकै थियो त ?

हुन त पङक्तिकार प्रतिसोधको राजनीतिमा विश्वास राख्दैन । विश्वास राख्छ त केवल गलत गर्नेहरूमाथि हुने सजायमा । आज जनताले सडकमा आवाज उठाउने हो भने जनताको करबाट आसुलिएको रकम प्रचण्डले ती सोझा लडाकु (नक्कली नै सही) लाई नदिएर किन आफै खाए ? प्रचण्डकी बुहारीले गरेको भ्रष्टाचारविरुद्ध आफ्नै मन्त्रालयका सचिवले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आरोप किन लगाए ? सरकारी जमिन कुन नेताले कस–कसलाई बेचेर खाए ? किन यस्ता विषयमा उठ्ने आवाज सुनिँदैनन् ? आफै मनन-मन्थन गरौँ । आज प्रचण्ड बस्ने महल र हिजो राजा वीरेन्द्र बस्ने महललाई दाजौँ । जंगलबाट शहर छिरेकाहरूले मोज गरेका छन् कि राजाको छोरा राजा बनेकाहरूले मोज गरेका रहेछन् ? देशको यो अवस्था आउनुको कारण के हो अब पनि नबुझ्ने ?

प्रस्ट छ, यो व्यवस्था आउनुको कारण देशले अपनाएको प्रणाली प्रथम हो भने दोश्रो कारण हामी आफै हौँ । निर्वाचनताका हामी व्यक्ति नभएर चुनाव चिन्ह हेर्छौं, नीति लिएको बाटो बोकेको विचारभन्दा नजिकको मान्छे हेर्छौं, हामीमध्ये कोही त मोटरसाइकलमा हालिदिने लिटर तेलमा पनि बिक्छौँ भने कोहीचाहिँ मासुभातमै बिक्छौँ । यदि हामी आफूलाई बिक्री नगरी स्वविवेक प्रयोग गरेर नेता चुन्थ्यौँ भने पक्कै पनि आजको दिन देख्नुपर्ने थिएन । हामीले एक मिनेट गुमाउने विवेककै कारण हाम्रो मुलुक आज ७० वर्षदेखि जहाँको त्यहीँ छ ।

^{अबको बाटो के त ?}

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुको कारण अधिनायकले जन्म नलियोस् भन्नु नै हो । पङ्क्तिकारलाई लाग्दैन कि प्रधानमन्त्री ओलीले लामो गृहकार्य गरेर यो अवस्था सृजना गरेका हुन् । हामीले देखिरहेका छौँ कि दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री सरकार सञ्चालनमा भन्दा प्रचण्डलाई शान्त पार्नमा ज्यादा समय दिइरहेको अवस्थामा र सरकारले गर्ने हरेक काममा प्रचण्ड–माधवहरूको अवरोधपछि बाध्यतात्मक परिस्थिति सृजना भएको अवस्थामा संसद भङ्ग गरेका हुन् ।

हो, निर्वाचनबाट फेरि देशको ढुकुटीमा समस्या पैदा हुने नै छ तथापि यो एक प्रक्रियासँग जोडिएको विषय हो । व्यबस्थापिका संसद भङ्ग गर्ने कुरा देशले आज मागेकै मुद्दा हो । तसर्थ विद्यमान अवस्थालाई हेरेर प्रधानमन्त्रीले जे कदम चाले, उनी आफ्नो लागि त घातक नै भयो तर देशको पक्षमा छ भन्ने पंक्तिकारको बुझाइ रह्यो ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको लागि यो स्वर्ण समय हो । नयाँ जनादेश त्यसमाथि पनि यो अवस्थामा जनतामाझ जानु भनेको काङ्ग्रेसको लागि उपयुक्त मौका हो । तर कांग्रेस के मुद्दा लिएर जनतामा जाने, या जनतालाई के भनेर फेरि भोट माग्ने भन्ने विषयमा आफूलाई सच्याउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेससँग जनतामा जाने भनेको बाटो बिराएकोमा माफी माग्दै आफ्नो सिद्धान्तमा फर्किनु हो । नेपाली कांग्रेसले एक पटक सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफैले जन्माएको पार्टी परित्याग गर्दा के भनेका थिए, त्यो मनन गरोस् । बिपी किन मेलमिलाप भन्दै जेल बस्न देश फर्केका थिए, त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गरोस् । नेपाली कांग्रेसले अब जनताबीच जाँदा सनातन हिन्दुराष्ट्र साथै संवैधानिक राजसंस्थाको मुद्दालाई बोकेर गयो भने जनताको सहानुभूति पाउने पक्का देखिन्छ । नत्र देश यो अवस्थामा पुग्नुमा नेपाली कांग्रेसको पनि हात भएको विषय जनतामा प्रष्टियो भने कांग्रेसले पनि आफ्नो जनमत बचाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा, अब उहाँले लिएर जाने केही छैन, कसैलाई केही बनाउँ भन्ने पनि खास छैन । जे छ इतिहासको लागि गर्नु छ ! प्रधानमन्त्री ओलीबाट हिजोका गल्तीलाई सुधार्ने मौका छ, जस्तो कि देश सङ्घीयतामा गएसँगै सेतो हात्ती पालिरहन परेको विषय कतै छिपेको विषय छैन । पङ्क्तिकार सङ्घीयताको बारेमा सधैं भन्ने गर्दछ- मुस्ताङमा फल्ने स्याउ वीरगञ्जमा पÞmलाउन गाह्रो हुन्छ ! यस्तै विश्वका केही मुलुक बाध्यतात्मक अवस्था तथा आवश्यकतका आधारमा संघीयतालाई अपनाए पनि नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थाका लागि यो ब्यवस्था ठिक छैन । तसर्थ, प्रथमतः संघीयताबाट मुलुक फर्किनका लागि गृहकार्य गरुन् । दोश्रो- ०६२/६३ मा जनताको म्यान्डेट, विदेशी चाहना तथा १२बुँदे भन्ने सहमतिमा नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने भन्ने थियो, राजसंस्था नै अन्त्य गर्ने भन्ने थिएन । अब प्रधानमन्त्री ओलीले सांस्कृतिक राजसंस्थाको पक्षमा गृहकार्य गरुन् ।

नेपाली माटो सुहाउँदो सनातानीहरूको भूमि नेपाललाई परापूर्व कालदेखि मानिआएका हरेक धर्मको सम्मान गर्दै सन्तान हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्ने गृहकार्य गरुन् । आजसम्म जति व्यक्ति सरकारी पदमा रहेर देश चुसे, ती सबैको सम्पति छानबिन गरी प्राप्त भएको रकमलाई सरकारी खजानामा राख्ने गृहकार्य गरुन् । जनयुद्धका नाममा आमनेसामने भएका लडाइँबाहेक तर्साउने उद्देश्यबाट गरिएका हरेक हत्याहरूको अनुसन्धान गरी संग्लन व्यक्तिहरूलाई सजाय तथा पीडितलाई न्याय दिनका लागि गृहकार्य गरुन् । सकिन्छ भने राष्ट्रिय सहमति गर्दै आगाडि जाउन् नसके जनताले सरकार छ भन्ने अनुभूति हुने गरी स्वच्छ तथा बुझेका विज्ञ व्यक्तिहरूलाई लिएर मन्त्रीमण्डल बनाइ काम गरुन् ।

नेपाली सेना तथा छिमेकी मुलुकले प्रधानमन्त्रीले देश र जनताको पक्षमा गर्ने कार्यलाई अवरोध हैन पक्कै समर्थन गर्ने छन् । जय मातृभूमि ! घटना र विचार बाट साभार